भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ी पहल की है — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana – PMVBRY)।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू की गई है और इसका उद्देश्य देश में नई नौकरियाँ पैदा करना तथा पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देना है।
योजना का उद्देश्य
देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती रही है।
PMVBRY का मुख्य उद्देश्य है:
रोजगार के नए अवसर बनाना।
निजी क्षेत्र (Private Sector) को अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना।
पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
योजना की मुख्य बातें
बिंदु विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)
शुरू होने की तिथि 1 अगस्त 2025
लागू करने वाला विभाग केंद्र सरकार – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
योजना का बजट लगभग ₹99,446 करोड़
लक्ष्य 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ दो साल में
पहली बार नौकरी पाने वाले लाभार्थी लगभग 1.92 करोड़ युवा
प्रत्यक्ष लाभ सरकार द्वारा ₹15,000 तक की सहायता
कौन लाभ उठा सकता है?
जो युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू कर रहे हैं।
18 से 40 वर्ष की आयु के युवा।
जिनका EPFO/UAN नंबर पहली बार सक्रिय हो रहा है।
योग्य नियोक्ता जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, उन्हें भी सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा।
क्या लाभ मिलेंगे?
युवाओं को लाभ:
पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा ₹15,000 तक की सीधी सहायता।
Provident Fund (EPF) में सरकार की ओर से योगदान।
नियोक्ताओं को लाभ:
नई नौकरियाँ देने पर कंपनियों को सरकारी सब्सिडी / प्रोत्साहन।
Skill training में सहायता।
आवेदन प्रक्रिया (कैसे करें Apply)
आवेदन का तरीका कुछ इस प्रकार होगा:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ — https://www.mygov.in या https://pib.gov.in पर लिंक उपलब्ध होगा।
2. “PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025” पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन करें — अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और रोजगार विवरण भरें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें —
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
नौकरी का जॉइनिंग लेटर / Offer Letter
पासपोर्ट साइज फोटो
5. सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति वेबसाइट से ट्रैक की जा सकेगी।
योजना के फायदे
रोजगार सृजन में तेजी
निजी कंपनियों को प्रोत्साहन
युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना
सरकार द्वारा सीधी वित्तीय सहायता
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना दो वर्षों के लिए लागू रहेगी (2025-2027)।
इसमें Manufacturing, Services, IT, Retail, और MSME सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना की मॉनिटरिंग केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पोर्टल से की जाएगी।